ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ 296 ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 296 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 8 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ 69,800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦਾ 2,90,100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।