ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਉਂਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 25 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ, ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 200 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1993 ਵਿੱਚ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗਰਾਉਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2 ਜਨਵਰੀ, 1993 ਨੂੰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 14 ਜਨਵਰੀ, 1993 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਦਸੰਬਰ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।