ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2008 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਬੰਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਬ ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ:
- ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
- ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਕ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੀ।
- ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਨਾਮਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਸੀ।
ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, 29 ਸਤੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਟੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2011 ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ 323 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ।
ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ – ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਅਜੈ ਰਹੀਰਕਰ, ਸੁਧਾਕਰ ਦਿਵੇਦੀ, ਸੁਧਾਕਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਮੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ – ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।