ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੇਟ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ 6 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹਿਜ਼ਬ ਉਤ-ਤਹਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਬੌਂਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਕਾਰਣ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼, ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ਪ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਰਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ਬ ਉਤ-ਤਹਰੀਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੇਟ ਗਰੁੱਪ ਲਿਸਟਿੰਗ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਹਿਜ਼ਬ ਉਤ-ਤਹਰੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਜ਼ਬ ਉਤ-ਤਹਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਯਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਬੌਂਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਰ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ (ਸਿੰਬਲਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੁਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਐਕਟ 1914 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2001 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1958 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1994 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਬੈਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ਼, ਹੇਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ (ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ) ਐਕਟ 2026 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਟ ਕਰਾਈਮ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਿਜ਼ਬ ਉਤ-ਤਹਿਰੀਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨ-ਇਸਲਾਮਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਖਲੀਫ਼ਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਿਜ਼ਬ ਉਤ-ਤਹਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਬੋਂਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਓ-ਨਾਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਜ਼ਬ ਉਤ-ਤਹਰੀਰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਏਐਸਆਈਓ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਿਜ਼ਬ ਉਤ-ਤਹਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜੋਰਡਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਹੌਟਲਾਈਨ 1800 123 400 ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ +61 1300 123 401 ‘ਤੇ ਹੌਟਲਾਈਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 131 450 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।