ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ‘ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮ’ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਮ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬੇਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10,000 ਵਾਰ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਨਿਆਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 727 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲਗ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਹਨ।
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਅਟੋਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਸੋਨਯਾ ਕਿਲਕੈਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।”