ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੌਲੇਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਬਾਲਾਜੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ-1) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਧਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਧਾਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਬਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।