ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਟਰੂ-ਅਪ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਭਾਰਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਏਟੀਐਫ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹਾਇਤਾ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਵਪਾਰ, ਨਿਰਯਾਤ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।