ਇੰਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ : ਪਤੀ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਪਰ ਪਤਨੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ !

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ

ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਨ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਵੈਧ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 21 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਿਲਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 47 ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਆਈ 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 47 ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੇ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ।

ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਹਾਊਸਵਾਈਫ’

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ‘ਹਾਊਸਵਾਈਫ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਅਧਿਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।

ਗੁਪਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।

ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।