ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਖੜਗੇ ਦੁਆਰਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਐਸਐਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਰਐਸਐਸ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ “ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ” (ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ” (ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਿਣਾ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1994 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। 1925 ਵਿੱਚ ਕੇæਬੀæ ਹੇਡਗੇਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡਾਂ, ਦਾਨ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਗਈ। ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।