ਜੈਪੁਰ – ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਓਬੀਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਡਰਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।