ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸੌ ਬਵੰਜਾ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੋ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਇਕ ਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਰਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਦਸ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚਾਰਟਰ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸ ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲਪੁਰਾ, ਸ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰੋੜੀ, ਸ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਅਤੇ ਸ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।