ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਪੌਲੀਨ ਹੈਨਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਨਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਸੈਨੇਟਰ ਮਹਰੀਨ ਫਾਰੂਕੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਸ਼ਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਿਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਅਪੀਲ ਪੌਲੀਨ ਹੈਨਸਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਂਗਸ ਸਟੀਵਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਹੈਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ RDA ਦੀ ਧਾਰਾ 18C ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਨਸਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟਰ ਮਹਰੀਨ ਫਾਰੂਕੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਰੰਗ-ਭੇਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰੇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਿਨੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਧਰਣ ਸਿਵਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮਿਨੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ‘ਫ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਦ ਕੋਰਟ’ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐਂਗਸ ਸਟੀਵਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੌਲੀਨ ਹੈਨਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਵਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।”