ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (CSL) ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੇਗੀ।
ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ 2011 ਤੋਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਕੇ ਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਗਭਗ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ
ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੋਦਾਮ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕੈਟਾਲਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ?
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।