ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਦਾਗ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ FIR ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਨੇ 3,000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਥਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਕਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।