ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 2047 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 85 ਤੋਂ 87 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਖੇਤਰ’ ਜਾਂ ‘ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪਛਾਣ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਣਕਾਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2047 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 45 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 85 ਤੋਂ 87 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ, ਖੇਤਰੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
ਜਨਗਣਨਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ਹਿਰ (Census Town): ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 400 ਲੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਹਿਰ (Statutory Town): ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਤਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।