ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਗਰੀ ਸਕੌਟ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਨੇ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
Aged Care Quality and Safety Commission ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿਸਟਰ ਐਡਵਰਡਜ਼ ’ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਬੈਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ Bolton Clarke Raffles ਵਿਖੇ 15 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ Uniting Kingscliff ਵਿਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 16 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਸੀ।
Aged Care Quality and Safety Commissioner ਲਿਜ਼ ਹੈਫਰਨ-ਵੈੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਬੈਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਬੈਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ Commission ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ default judgment ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬੈਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿਜ਼ ਹੈਫਰਨ-ਵੈੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਨਿੰਗ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਬੈਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ Aged Care Quality and Safety Commission ਦੇ Banning Order Register ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
Aged Care Banning Order ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, Aged Care Code of Conduct ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਬੈਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। Aged Care Quality and Safety Commission ਨੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜਡ ਕੇਅਰ ਲੈ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।