ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੜਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ (ਈਓ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।