ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। FTA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਵੀ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਮਨੂਕਾ ਹਨੀ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਕੜ, ਉੱਨ, ਭੇਡ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਖਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਕੋਟਾ (TRQ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀਵੀ ਫਲ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ 6,250 ਟਨ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 15,000 ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੇਬ ਲਈ ਵੀ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਫਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। FTA ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡੇਅਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।