ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਸਬਸਿਡੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਅਤੇ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
LPG ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (BAA) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, BAA ਜਾਂ KYC ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ LPG ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ LPG ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 89.9 ਫੀਸਦੀ ਸਰਗਰਮ LPG ਗਾਹਕ ਆਪਣਾ BAA ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
FD ਲਈ ਥੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਦਲੇਗੀ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ FD ਨੂੰ ਥੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਕ FD ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ FD ਦਰਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ FD ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ FD ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ LPG ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਵੱਡੀਆਂ FD ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ।