ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਆਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।