ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣਵੀਂ ਮੈਦਾਨ !

ਚੋਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸਭਾ, ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਰਥਕ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾਅਰਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਲਿੱਪ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣਵੀਂ  ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ; ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਵਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਘਰ-ਘਰ ਸੰਪਰਕ, ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ, ਅਖਬਾਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰੀਲ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਸੰਪਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨੇ ਚੋਣੀ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਮਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰੀਲ ਕਿਸੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਨਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੀਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਸ਼ੇ, ਉਦਯੋਗ, ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 20 ਜਾਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਦੌੜ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸਿਆਸੀ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ—ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਮਤ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਊਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਲਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਮੀਮਜ਼, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੌਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਰੀਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਰੀਲਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਾਅਰੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਪਛਾਣ, ਆਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਥ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਚਰਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵੋਟਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਚਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ।

ਰੀਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ—ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ:

ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਸਥਾਨਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ, ਸੜਕ, ਸਕੂਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਆਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਗੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ।

ਆਗੂ ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਕੈਮਰੇ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੀਲ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੜਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਸਾ, ਵਿਅੰਗ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕਹਾਣੀ-ਕਥਨ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਮੀਮ, ਨਾਅਰੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਦਤ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੀਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਚਰਚਾ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੋਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਖਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਜਿਹੇ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਲ ਹੈ—ਇਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਯੋਗਤਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਹਾਰ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਚੋਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਨੇਹੇ, ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਨਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ; ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ; ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਪਾਣੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਤੋੜਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਚੋਣੀ ਪੋਸਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣੀ ਨਾਅਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਲ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ—ਵੋਟਰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਊਜ਼, ਲਾਈਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਰੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਹ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।