ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।”
ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ “ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ” ਕਿਹਾ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਮਤਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 97 (2) ਤਹਿਤ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਦੇ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੇਅਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ।ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਦਨ ਦੇ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਵੈੱਲ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਅਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵਿਵਾਦ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਮਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ 97 (2)?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 97 (2) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਨਿਯਮ 97 (2) ਦੀ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।