ਬਰਲਿਨ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਰਲਿਨ ਗਲੋਬਲ ਡਾਇਲਾਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “11 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2020 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।