ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।