ਮੈਲਬੌਰਨ – ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 28 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸੈੱਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਫੋਰਮ: ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ’ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਰਮ ਦੱਖਣੀ ਗੋਲਾਰਧ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲਾਅ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਨਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫੋਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਧਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਖ਼ਰਚੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲਾਅ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰੇਬੇਕਾ ਫੈਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ, ਇਥੋਪੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ।