ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 3,788.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2,353.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 1,434.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 850 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਮੇਂ 779 ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 399 ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 4,02,457 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।