ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ, ਵਿਸਟਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਵਿਸਟਾਰ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਥੀਅਮ ਅਤੇ ਨਿੱਕਲ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 2,814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 92 ਗੀਗਾਵਾਟ-ਘੰਟੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਿਯਮਤ ਸੈਨਿਕ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।