ਮਾਨਸਾ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ (PGIMER) ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਿਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਗੂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਹ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਝੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।