ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 2026 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ,7 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ‘ਮਿਕਸਡ-ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ’ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ‘ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼’ ਲਈ 120 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 71 ਮੈਂਬਰ ਇਕਹਿਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ 49 ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ ਲਕਸਨ ਆਪਣੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ‘ACT’ ਅਤੇ ‘NZ First’ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੱਧ-ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ‘ACT’ ਅਤੇ ‘ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਸਟ’ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੱਧ-ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ‘ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ’ (ਰੂੜੀਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 56 ਸਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ ਲਕਸਨ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੱਧ-ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ‘ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 56 ਸਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਜ਼, ‘ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਟੀਪਾਟੀ ਮਾਓਰੀ’, ‘NZ First’ (ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ/populist) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 81 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੰਸਟਨ ਪੀਟਰਸ, ‘ACT’ (ਉਦਾਰਵਾਦੀ/libertarian) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਸੀਮੌਰ, ‘ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ’ (ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ 52 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਰਾਮਾ ਡੇਵਿਡਸਨ ਅਤੇ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਕਲੋਈ ਸਵਾਰਬਰਿਕ, ‘ਮਾਓਰੀ ਪਾਰਟੀ’ (ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਓਰੀ ਆਗੂ ਰਾਵੀਰੀ ਵੈਟੀਟੀ ਅਤੇ 59 ਸਾਲ ਦੇ ਡੇਬੀ ਨਗਾਰੇਵਾ-ਪੈਕਰ ਜਦਕਿ ‘ਓਪਰਚਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟੀ’ (ਮੱਧਮਾਰਗੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਊਲਾਈ ਵੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵੋਟਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਰਗੇਜ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਕੌਫੀ ਬੀਨਜ਼, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਵੀ ਵਧਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਨੂੰ ਏਸੀਟੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ 2023 ਵਿੱਚ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣਗੇ ?