ਲੰਡਨ – ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 23 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦਿਗਵਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਕਰਮ ਦਿਗਵਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਸਵੁੱਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦਿਗਵਾ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਦਿਗਵਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੈਰੋਨੈੱਸ ਸੂ ਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਰਮ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਰਮ ਦਿਗਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰਮ ਦਿਗਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਦਿਗਵਾ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 53 ਸਾਲਾ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਲੀਅਮ ਮੌਸਲੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਆਇਲ ਆਫ਼ ਵਾਈਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।