ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਅੱਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖ਼ਾਹ 36,421 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 15 ਦਿਨ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।