ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਈਵੀਅਨ ਵਿੱਚ ਜੀ7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਸਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।”
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।”
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ-ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।