ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਦ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਦ ਹੇਗ’ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਮਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕ ਸਮੂਹ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਿੰਨੇ ਨੀ ਘਰਾਲੇਘ (Blinne Ní Ghrálaigh) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 247 ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਦਿਨ 48 ਮਾਵਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। -WCNSF- ਮਤਲਬ “Wounded Child, No Surviving Family” ਅਰਥਾਤ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ)।
26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਾ” ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ? ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਜਵਾਬ ਹੈ—ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ (ITA) ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਾਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਵਿਸਫੋਟਕ, ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਰਾਇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਖੇਡ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ, ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ, ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰੀ ਜੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (Global War Supply Chain) ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸਰਾਇਲੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ 2,603 ਜੰਗੀ ਖੇਪਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 3.22 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਕਲ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 885 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ” ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਯਾਤ 1.41 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਸਨ? ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਤਾਈਵਾਨ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇਸ਼ ਰਹੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੰਗੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ—ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਕੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤੁਰਕੀ (ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸਟਮ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੂਫੀਆ ਸਪਲਾਈ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ), ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 51 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਸਿੱਧਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ‘ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ’ (Third-Party License) ਜਾਂ ‘ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ) ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਲੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖਿਆ (Defense) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਕਹੀਡ ਮਾਰਟਿਨ (Lockheed Martin), ਰੇਥੀਓਨ (Raytheon), ਨੌਰਥਰੋਪ ਗਰੁਮੈਨ (Northrop Grumman) ਅਤੇ ਬੀ.ਏ.ਈ ਸਿਸਟਮਜ਼ (BAE Systems) ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੰਗੀ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਜੰਗ ਜਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚਦੀ ਗਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਫਰਾਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, 155 ਐਮਐਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਬਾਡੀਆਂ, ਬੂਸਟਰ ਪੈਲਟ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਆਦਿ ਦੇ ਧਾਤੂ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਉਹ ਘਾਤਕ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬ ਦੇ ਧਾਤੂ ਟੁਕੜਿਆਂ (Splinters) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਫੇਲ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਭੇਜੇ ਗਏ।
ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕਵੀਹੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜੰਗੀ ਨਿਜ਼ਾਮ (Capitalist War Machine) ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਠਜੋੜਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਡਾਟਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੋਆਮ ਚੌਮਸਕੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਹੁਣ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ” ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਰਮਾਏ (Global Capital) ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ “ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ” (Self-Defense) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸ “ਮਿਲਟਰੀ-ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ” (Military-Industrial Complex) ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਵਾਈਟ ਡੀ. ਆਈਜ਼ਨਹਾਵਰ ਨੇ 1961 ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ (Double Standards) ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਪੇਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ (Ceasefire) ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਲੜੀ ‘ਚ ਕੇਨੈਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੰਸ ਸਸਪੈਂਡ (ਮੁਅੱਤਲ) ਕੀਤੇ, ਪਰ ਲਗਭਗ 350 ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਲਾਇਸੰਸ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ‘ਐਫ-35 ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੀ ਹਿੱਸੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ (ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ “ਪਾਬੰਦੀਆਂ” ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਜਰਮਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ। ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਵੀ “ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ” ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜੰਗੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ” ਅਤੇ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ (Liberal Democracy) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਯੂਰਪ ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ‘ਦਾ ਹੋਲੋਕਾਸਟ’ (ਯਹੂਦੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ) ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ (Michel Foucault) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ” (Surveillance and Control) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Facial Recognition), ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੱਸਦੀ-ਖੇਡਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ “ਚਿੰਤਾ” ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਘੋਰ ਸਿਆਸੀ ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਖ਼ਿਤਾਬ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਰਬ ਲੀਗ (Arab League) ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ (OIC) ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਤੇਲ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ (Gulf Countries), ਜੋ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਐਡਵਰਡ ਸਈਦ (Edward Said) ਨੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦਾ-ਸ਼ਕਤੀ (Political Will) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਬਾਂ ਜਾਂ ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੁੱਧਨੀਤੀ (Weapon of War) ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ (Famine) ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ-ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (Aid Centers) ਕੋਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਿਦ ਅਬੂ ਜਮਿਆ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਨਾਦਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਈ 2025 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਸਜ਼ਾ (Collective Punishment) ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ (Sociology) ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ (Political Economy) ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ “ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ” ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰੂਰ ਜੰਗ ਸੀ। ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ, ਦਵਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਕਾਬੂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਵੈ-ਅਭਿਮਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ (Karl Marx) ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ, ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੂਪੋਸ਼ਣ (Malnutrition) ਦੀ ਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਵਾਈਆਂ (Anesthesia) ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ (Amputation) ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਆਮ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ (Social Destruction) ਦੀ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਊਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੈਟਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ (UNOSAT) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 200,000 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਾਹੀਆਂ (Urban Destruction) ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ (Refugee Camps) ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਾਟਜ਼ (Israel Katz) ਨੇ ਖੁਦ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਗਾਜ਼ਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕਰੂਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ (Genocidal Mindset) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਝਲਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੇਤਰ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਲਬੇ, ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਊਂਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਯਾਦਾਸ਼ਤ (Cultural Memory) ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਮਿਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ-ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ, ਉਸ ਦੀ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ (PTSD), ਅੰਨ੍ਹੇ ਡਰ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਜੰਗੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਸਥਾਈ ਜੰਗੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ” (Permanent War Psychosis) ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਕਵੀ ਮਹਿਮੂਦ ਦਰਵੇਸ਼ (Mahmoud Darwish) ਨੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਪਰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਜਾਂ ਹੱਦ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ (Collective Consciousness) ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਰੋਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ” ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਜੰਗੀ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੰਦ-ਹੀਣ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ (Neo-Colonial Law) ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਕ ਵਾਰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਸਥਾ ‘ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ’ (LSE) ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਟੀਫ਼ਨ ਹਮਫ਼ਰੀਜ਼ (Stephen Humphreys) ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ (War Crimes) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ (Accomplices)” ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਲੋਬਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਘੋਰ ਜੰਗੀ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਲੰਡਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪੈਰਿਸ, ਇਸਤਾਂਬੁਲ, ਮੈਡਰਿਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਬਹਾਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕ ਵਰਕਰਾਂ (Dock Workers) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰਥੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੈਤਿਕਤਾ (Global Morality), ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੰਗੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਤਿਮ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਛਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ (Mirror) ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੜੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਸੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ (New World Order) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ “ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ” ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਰਾਇਲ ਬਨਾਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (UN System) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ “ਕਦੇ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ (Never Again) ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਪਰ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਭਿਆਨਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਸਨੀਆ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਕਤਲੇਆਮ ਤੱਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ (Superpowers) ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੇਬਸ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (UN Security Council) ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ‘ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ’ (Veto Power) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ (Global South – ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਸਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸਦੀ ਮੱਝ (ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ) ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ, ਵੱਡੇ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ (Intellectuals) ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ (Control of Information) ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਗੰਧਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਸਹਾਇਕ ਨੁਕਸਾਨ” (Collateral Damage) ਜਾਂ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ” ਦੀ ਚਾਲਾਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ (Citizen Journalism) ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਝੂਠੇ ਕਥਾ-ਪ੍ਰਸੰਗ (Narrative) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬਹਾਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨੀ ਜੰਗੀ ਦੌਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐਡਵਰਡ ਐਸ. ਹਰਮਨ (Edward S. Herman) ਅਤੇ ਨੋਆਮ ਚੌਮਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬ “Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media” ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ (ਲੋਕਧਾਰਨਾ) ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ (Information War) ਵੀ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਲੰਮੀ ਜੰਗ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਮ (New World Order) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ (ਅਮਰੀਕਾ), ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ (Geopolitical Rivalry) ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਰਥੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਮੈਦਾਨ ਬਣਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹਿਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਗਲੋਬਲ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ” ਅਤੇ “ਇਨਸਾਨੀਅਤ” ਵਰਗੀ ਸੁੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਤੇਲ-ਊਰਜਾ ਦੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਗਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਖੇਤਰੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (Historical Laboratory) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕਵੀਹੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਰੂਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਬਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਚੁੱਪ ਦਿੱਤੀ? ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਬੜੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਲਾਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ, “ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ”, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਭਲੇਮਾਣਸੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪਖੰਡੀ ਚਾਲਾਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ?
ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ-ਪ੍ਰਸਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਦਾ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਕਮਲੇ (ਝੱਲੇ) ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਸਭ ਨੂੰ 100% ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਰਦੇ ਬਾਲਕ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।