ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।
BRICS ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ?
BRICS ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਮ ਓ’ਨੀਲ ਨੇ BRIC ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ BRIC ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ BRIC ਸਮੂਹ ਬਣਿਆ। 2009 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੇਕਾਤੇਰਿਨਬਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। 2010 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BRIC ਦਾ ਨਾਮ BRICS ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨ, ਮਿਸਰ ਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ।
BRICS ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
BRICS ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਈਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। BRICS ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 49.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ (PPP) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ BRICS ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ?
BRICS ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ BRICS ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। BRICS ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
BRICS ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
ਅੱਜ BRICS ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ GDP ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ BRICS ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, BRICS ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਬੀ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੇਖ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੇ ਮਿਨਹ ਹੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LAC) ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ BRICS ਸੰਮੇਲਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ, ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਵਪਾਰ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।