NSW ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਠਜੋੜ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Low and Mid Rise (LMR) ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ LMR Alternate Plan Pathway ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
NSW ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, Minns Labor Government ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ LMR ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ 112,000 ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 4,900 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਕੈਲੀ ਸਲੋਏਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ NSW ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਗੀ planning ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਇੱਕੋ planning template ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਲੋਏਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ Minns ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ planning ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ planning model ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ charges ਕਾਰਨ construction sector ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ NSW ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ completion ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਲੋਏਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨੇ ਹੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਪਣੀ alternate housing delivery plan ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ LMR ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਰ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ NSW Department of Planning, Housing and Infrastructure ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ LMR ਨਿਯਮ ਅਤੇ housing settings ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਟੀਚਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ
Planning and Public Spaces ਦੇ Shadow Minister ਕ੍ਰਿਸ ਰੈਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰੈਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ infrastructure ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ heritage ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਲੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ infrastructure planning ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੌਂਡੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਰਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਰੈਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ planning ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Minns ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ Bondi Junction ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Waverley Council ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ blanket planning controls ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਇੱਕ place-based masterplan ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Burwood ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਥਾਨਕ planning priorities ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਸਕੇ। ਰੈਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਮੌਜੂਦਾ housing target ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।