ਕੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ?

ਓਟਾਵਾ – ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਡੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ’ਚ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ, ਰਸੋਈ ਕਲਾਵਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨਰਸਿੰਗ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਈ.ਟੀ., ਬਾਇਓਸਾਇੰਸਜ਼, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕਲਾਉਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।