ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਿੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਇਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।