ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਯਾਨੀ ਅਫਸਪਾ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ 2024 ਤਕ ਸਮੁੱਚੇ ਹੱਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਣਾ ਸ਼ੁਰੂੁ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਗਾਲੈਂਡ ‘ਚ ਐੱਨਐੱਸਸੀਐੱਨ (ਆਈਐੱਮ) ਨਾਲ 2015 ‘ਚ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਏਕੇ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੋ, ਬਰੂ, ਕਰਬੀ-ਆਂਗਲਾਂਗ ਤੇ ਬਰੂ-ਰਿਆਂਗ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਫਸਪਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅਸਾਮ ਦੇ 24 ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਨਗਾਲੈਂਡ ‘ਚ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2015 ‘ਚ ਤਿ੍ਪੁਰਾ ਤੇ 2018 ‘ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਸਪਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸਾਮ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਫਸਪਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬੀਡੀਸੀ ਤੇ ਡੀਡੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਪੱਧਰੀ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ 42 ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਤਕ ਸਾਰੇ ਨਕਸਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਗਰਿੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਕਸਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ 4ਜੀ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।