ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। 39 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।