ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ 1991 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਕਬੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਐਕਟ 1991 ਦੀ ਧਾਰਾ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 14, 15, 21, 25, 26, 29 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ 1991 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਧਾਰਾ 4 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ 1991 ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਮੰਨਣ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਧਾਰਾ 25) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ (ਧਾਰਾ 26) ਇਹ ਐਕਟ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਹਿਸ਼ੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।