ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 34 ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਮੰਗ
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।