ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨਾਂ (SSPs) ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 797 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 296 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 169 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ, ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।