ਮਾਨਸਾ – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਵਿਸਾ਼ਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਏ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਲਈ।
ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਉੱਡਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ, ਲਖਵੀਰ ਅਕਲੀਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰੇਟਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰੇਟਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ, ਛਿੰਦਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਭਜਨ ਘੁੰਮਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ:
- ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਬੀ.-ਗ੍ਰਾਮ-ਜੀ (VB-Gram-G) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਜਰਤ: ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 42,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।