ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਗਰੂਰ/ਬਰਨਾਲਾ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕਸਬੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ 26 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਰਹਦੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਯੋਜਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਅਸੱਮਰਥ ਸਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਹੈ । ਨਵੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੁਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਨਿੰਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਾਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਕਿਉਂ ਹਟਾਏ ਗਏ,ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ, ਇਧਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਘਟਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਰਸਤ ਚਿਹਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਲਈ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਆਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।