ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਜ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ… ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਵੀ ‘ਨੀਟ’ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਚਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ– “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸਨ? ਜਦਕਿ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਵਾਂਗ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ?
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ’ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ.) ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ‘ਚੋਣ ਮੋਡ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਗੇੜਾ’ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਚੋਣਵੇਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ’ (ਯੂਜੀ) ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੇਪਰ 30 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ 720 ਵਿੱਚੋਂ 720 ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਕ 718 ਜਾਂ 719 ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਟ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ‘ਖੇਤਰੀ’ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੀਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਖੇਤਰੀ’ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਹਾਕਮ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ’ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੂੜ੍ਹੀ ਚੁੱਪੀ ਬੇਹੱਦ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ’(ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ) ਦੇ ਵਜੂਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ‘ਪਵਿੱਤਰ’ (ਪਾਕ-ਸਾਫ਼) ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉਨੇ ਕੁ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਤਮ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 551 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 14 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਏ, ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ।
ਨੈਤਿਕਤਾ, ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਬਾਤ ਇਕੱਲੀ ‘ਨੀਟ‘ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਦੌਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ) ਤੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਪਰਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਕਸਰ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਬਾਲਣ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ੁਦ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਆਦਰਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਨੈਤਿਕਤਾ’ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੰਝ ਹੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।