ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈਓ) ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਵਾਬ ਕਾਪੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ
