ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਆਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮਿਆਦ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪੂਰਕ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ’ਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਪਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।