ਮੁੰਬਈ – ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ, ਡੀਪਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਈ-20 ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਬਾਲਣ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੇ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਮਾਮਲੇ ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੈਂਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।