ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜੁਆਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਿਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਕੂਲ ਕੋਰਸ (ਹੌਲਦਾਰ ਤੋਂ ਏਐੱਸਆਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਕੂਲ ਕੋਰਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਪੀ, ਪਹਿਲੀ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਪੁਲਿਸ (ਐੱਚਪੀ), ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ । ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐੱਸ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।