ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ’ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਇਹ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਨੀ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਟੱਲ ਸਿਰੜ ਅੱਗੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਓਹਲੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੇ ਰੋਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਣਪ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਬਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਏਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ-ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ’ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੀ ਜਾਪੇ।
ਇਸ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ’ਤੇ ਤੀਰ ਛੱਡਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਹੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ’ ਆਖ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ‘ਕਾਕਰੋਚ’ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਂਹੀ ਭਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ‘ਐਕਸ’ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ 15-15 ਜਾਂ 30-30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਲਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਲੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਵਿਸਫ਼ੋਟ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: 1906 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਬਿਹਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਂਟਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 11 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 7 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 1955 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 1973-74 ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ‘ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਿਮਨਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। 1974 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਜੇ.ਪੀ. ਅੰਦੋਲਨ’ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ। 1979-1985 ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ’ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। 1990 ਦਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਿਆ ਰੋਸ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ।
2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼, 2019 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ.) ਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਪੇਪਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਜਾਲ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਧਾਂਦਲੇਪਣ ਕਾਰਨ 22 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।
ਕਾਹਨ ਪਟੇਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚਪੇੜ ਹਨ: “ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਖੇਡਣਾ, ਘੁੰਮਣਾ, ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣਾ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਪਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਸਨ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖੀ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ’ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਜਾਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਧਰਮ- ਇਨਸਾਫ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਕੱਠਪੁਤਲੀ’ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗਲੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1.42 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਹਿੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਅੱਗੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ।
‘ਕਾਕਰੋਚ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ (ਮੀਡੀਆ) ਆਪਣਾ ਇਖ਼ਲਾਕ ਵੇਚ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ੁਦ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਕਾਕਰੋਚਾਂ’ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।